(संजीव ठाकुर) नई दिल्ली, 14 सितम्बर 2025
Punjab Floods AIKS Fact Finding Report ने बड़ा खुलासा किया है कि पंजाब की हालिया बाढ़ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि “मानव निर्मित आपदा” थी। ऑल इंडिया किसान सभा (AIKS) की रिपोर्ट का कहना है कि यह तबाही सरकारों की लापरवाही और बांधों की गलत नीतियों की वजह से हुई।
Key Findings
Dam Mismanagement and Criminal Negligence
रिपोर्ट के अनुसार भाखड़ा, पोंग और रंजीत सागर बांधों में पानी का स्तर बढ़ने पर भी आउटफ्लो नियंत्रित नहीं किया गया। अचानक पानी छोड़े जाने से 2200 गांव डूब गए और 4.5 लाख एकड़ फसल नष्ट हो गई। यह Punjab Floods AIKS Fact Finding Report का सबसे गंभीर निष्कर्ष है।
Disaster Management Law Weakens States
AIKS की रिपोर्ट बताती है कि आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 ने राज्यों की शक्तियां घटा दीं। इससे प्रभावित लोगों को राहत और मुआवज़े का अधिकार नहीं मिल पाया।
Punjab Government’s Failure in Flood Preparedness
Punjab Floods AIKS Fact Finding Report के अनुसार मानसून से पहले नदियों की सफाई और तटबंधों की मरम्मत नहीं की गई। सरकार की तैयारियां केवल कागज़ों तक सीमित रहीं।
Relief Operations Mismanagement
किसानों को नुकसान दर्ज कराने के लिए खराब e-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर निर्भर रहना पड़ा। राहत कार्य धीमे और अव्यवस्थित रहे। 111 से अधिक राहत शिविरों में हजारों लोग बदहाल स्थिति में रह रहे हैं।
AIKS Slams Modi Government
AIKS ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ₹1600 करोड़ का पैकेज, पंजाब के ₹25,000 करोड़ के नुकसान की तुलना में मज़ाक है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार किसानों से बदला लेने के लिए राहत को राजनीतिक हथियार बना रही है।Fact Finding Report Questions State Government
AIKS ने भगवंत मान सरकार पर भी सवाल उठाए और कहा कि समय रहते नदियों की सफाई और बांध प्रबंधन नहीं किया गया।
People’s Unity vs Government’s Apathy
जहां सरकारें नाकाम रहीं, वहीं गुरुद्वारों की कमेटियां, किसान संगठन और युवाओं ने बचाव और राहत कार्यों की जिम्मेदारी संभाली।
AIKS Demands in PUNJAB
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बांध प्रबंधन में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर FIR
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उच्च न्यायालय के जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग
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बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए
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किसानों को ₹70,000 प्रति एकड़ फसल का मुआवज़ा
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घरों के नुकसान पर ₹5 लाख, मजदूरों और बंटाईदारों को भी राहत
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कृषि ऋण माफ़
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प्रभावित क्षेत्रों में 200 दिन का मनरेगा काम ₹600 रोज़ाना मजदूरी के साथ
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आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 को खत्म किया जाए
Protest Warning in Punjab
AIKS ने चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो पंजाब में बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन होगा।
Call for Independent People’s Commission
रिपोर्ट में बुद्धिजीवियों, इंजीनियरों, पर्यावरणविदों और वकीलों से अपील की गई कि वे एक स्वतंत्र जन आयोग बनाकर इस आपदा की निष्पक्ष जांच करें।
❓ FAQ on Punjab Floods AIKS Fact Finding Report
Q1. What does the Punjab Floods AIKS Fact Finding Report say?
यह रिपोर्ट बताती है कि पंजाब की बाढ़ प्राकृतिक नहीं बल्कि सरकार की लापरवाही से हुई मानव निर्मित आपदा है।
Q2. How many were affected in Punjab floods 2025?
55 से ज्यादा मौतें, 4 लाख प्रभावित लोग और 4.5 लाख एकड़ फसल बर्बाद हुई।
Q3. What are the AIKS demands in the Punjab Floods Fact Finding Report?
मुआवज़ा, ऋण माफी, मनरेगा रोजगार, और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 की समाप्ति।
Q4. Why does AIKS blame both Centre and Punjab Govt?
केंद्र ने अपर्याप्त राहत पैकेज दिया और पंजाब सरकार ने नदियों की सफाई व बांध प्रबंधन नहीं किया।
Q5. Will there be a protest after Punjab floods?
हाँ, रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि मांगें पूरी न होने पर बड़ा किसान आंदोलन होगा।
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